✨ “स्वतंत्र भारताची पहिली डिजिटल जनगणना” ✨

स्वतंत्र भारतातील पहिली डिजिटल जनगणना २०२७ साली होणार आहे. केंद्र सरकारने १६ जून २०२५ रोजी या संदर्भात अधिकृत अधिसूचना जारी केली आहे. ही जनगणना अनेक बाबतीत ऐतिहासिक असणार आहे, कारण ती पूर्णपणे डिजिटल स्वरूपात होईल आणि त्यात जातीनिहाय माहिती देखील गोळा केली जाईल.

प्रमुख वैशिष्ट्ये आणि प्रक्रिया:

 * डिजिटल माध्यम: ही जनगणना पूर्णपणे डिजिटल पद्धतीने केली जाईल. यासाठी एक विशेष मोबाईल ॲप्लिकेशन (ॲप) तयार करण्यात आले आहे, जे १६ भारतीय भाषांमध्ये उपलब्ध असेल. यामुळे डेटा संकलन जलद आणि अधिक अचूक होईल.

 * दोन टप्पे: जनगणना दोन टप्प्यात पूर्ण केली जाईल:

   * पहिला टप्पा (गृहगणना - House Listing Operation - HLO): यामध्ये प्रत्येक घराची स्थिती, मालमत्ता आणि मूलभूत सुविधांची माहिती गोळा केली जाईल. हा टप्पा १ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.

   * दुसरा टप्पा (लोकसंख्या गणना - Population Enumeration - PE): या टप्प्यात प्रत्येक घरातील प्रत्येक व्यक्तीची लोकसंख्याशास्त्रीय, सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक आणि इतर महत्त्वाची माहिती गोळा केली जाईल. हा टप्पा १ मार्च २०२७ पर्यंत पूर्ण होण्याचे उद्दिष्ट आहे.

 * स्व-गणनेची सुविधा: नागरिकांना 'स्व-गणना' (Self-Enumeration) करण्याची सुविधा दिली जाईल. याचा अर्थ नागरिक स्वतःहून मोबाईल ॲपद्वारे आपली माहिती भरू शकतील. यामुळे वेळ वाचेल आणि प्रक्रिया अधिक सोयीस्कर होईल.

 * जातीनिहाय जनगणना: या जनगणनेत पहिल्यांदाच १९३१ नंतर जातनिहाय माहिती गोळा केली जाईल. यामुळे विविध जातींच्या सामाजिक-आर्थिक स्थितीची सविस्तर माहिती उपलब्ध होईल, जी धोरण आखणीसाठी उपयुक्त ठरू शकते.

 * मोठ्या प्रमाणावर कर्मचारी: या जनगणनेसाठी सुमारे ३४ लाख गणक (Enumerators) आणि पर्यवेक्षक (Supervisors) तैनात केले जातील. तसेच, १.३ लाख जनगणना अधिकारी नियुक्त केले जातील, जे क्षेत्रातील जनगणनेचे संचालन करतील. या सर्व कर्मचाऱ्यांना डिजिटल साधने आणि मोबाईल ॲप वापरण्याचे प्रशिक्षण दिले जाईल.

 * माहितीची गोपनीयता आणि सुरक्षितता: सरकारने माहितीच्या गोपनीयतेवर आणि सुरक्षिततेवर विशेष भर दिला आहे. गोळा केलेला सर्व डेटा सुरक्षितपणे साठवला जाईल आणि त्याचा गैरवापर होणार नाही याची खबरदारी घेतली जाईल. डेटा संकलन, हस्तांतरण आणि साठवणुकीसाठी कठोर सुरक्षा उपाययोजना लागू केल्या जातील.

 * धोरण निर्मितीसाठी उपयुक्त: या डिजिटल जनगणनेमुळे सरकारला अद्ययावत आणि अचूक डेटा जलद गतीने उपलब्ध होईल. या आकडेवारीचा उपयोग देशाच्या पुढील २५ वर्षांच्या विकासाचा आराखडा तयार करण्यासाठी, विविध धोरणे आणि योजना आखण्यासाठी होईल. विशेषतः, शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, गरिबी निर्मूलन यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये आवश्यक असलेल्या उपाययोजना ठरवण्यासाठी ही माहिती अत्यंत उपयुक्त ठरेल.

या डिजिटल जनगणनेमुळे संपूर्ण प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, कार्यक्षम आणि वेगाने पूर्ण होईल अशी अपेक्षा आहे, ज्यामुळे भारताच्या विकासाला एक नवी दिशा मिळेल.