🏢 फ्लॅटचे पझेशन उशिरा मिळाल्यास बिल्डरवर कायदेशीर कारवाई कशी करावी?

 🏢 फ्लॅटचे पझेशन उशिरा मिळाल्यास बिल्डरवर कायदेशीर कारवाई कशी करावी?

आजकाल अनेक प्रोजेक्टमध्ये फ्लॅटचे पझेशन वेळेत मिळत नाही. पण तुम्ही ग्राहक म्हणून असहाय नाही. कायद्यात तुमचे स्पष्ट हक्क दिलेले आहेत — विशेषतः Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (RERA) अंतर्गत.

घर घेणे म्हणजे आयुष्याची मोठी गुंतवणूक.
जर पझेशन उशिरा मिळत असेल, तर तुमचे कायदेशीर हक्क वापरा.
योग्य मार्गदर्शनासाठी संपर्क करा.

⚖️ 1) तुमचे कायदेशीर हक्क काय?

जर बिल्डरने करारात नमूद केलेल्या तारखेला पझेशन दिले नाही तर तुम्हाला:

✅ व्याजासह परतावा (Refund with Interest)

✅ विलंब भरपाई (Delay Compensation)

✅ प्रकल्प पूर्ण करून पझेशन देण्याची मागणी

✅ मानसिक त्रासाबद्दल नुकसानभरपाई

मिळू शकते.

📝 2) कारवाई कशी करावी? (Step-by-Step)

🔹 Step 1 – करार (Agreement for Sale) तपासा

पझेशनची तारीख

ग्रेस पिरियड (Grace Period)

दंड/भरपाईची अट

🔹 Step 2 – लेखी नोटीस द्या

बिल्डरला रजिस्टर पोस्ट/ईमेलद्वारे नोटीस पाठवा

विलंबाबाबत स्पष्टीकरण व भरपाईची मागणी करा

🔹 Step 3 – RERA कडे तक्रार करा

संबंधित राज्याच्या RERA वेबसाईटवर ऑनलाइन तक्रार दाखल करा

आवश्यक कागदपत्रे:

Agreement Copy

Payment Receipts

Allotment Letter

Bank Statements

🔹 Step 4 – ग्राहक मंच (Consumer Court)

RERA व्यतिरिक्त तुम्ही ग्राहक मंचातही तक्रार करू शकता.

🏛️ महाराष्ट्रातील संबंधित प्राधिकरण

महाराष्ट्रासाठी तुम्ही MahaRERA कडे तक्रार करू शकता.

💰 व्याज किती मिळू शकते?

साधारणतः SBI MCLR + 2% दराने व्याज देण्याचा आदेश दिला जातो (प्रकरणानुसार बदलू शकते).

⚠️ महत्त्वाच्या सूचना

सर्व पेमेंट्स बँकमार्फत केलेली असावीत

सर्व संभाषण लेखी स्वरूपात ठेवा

प्रोजेक्ट RERA नोंदणीकृत आहे का ते तपासा